प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला की हत्या के बाद जो खुलासे हो रहे हैं उसने हमारी न्याय व्यवस्था और दंड विधान का खोखलापन एक बार फिर उजागर हुआ है। बताया जा रहा है की इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। पुलिस की पूछताछ में उसने यह स्वीकार भी किया है। लॉरेंस दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इसके बावजूद उसने हत्या करवा दी। फिर उसे जेल में बंद करने का क्या लाभ ?
यह कोई पहली घटना नहीं है। यह सब जानते हैं की भारत की जेलें अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित अड्डा है। यहां सरकार के मेहमान बन कर वे सुरक्षित तरीके से अपने गिरोह संचालन करते हैं। हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी जैसे अपराध करवाते हैं। जेल में उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जेलर हाथ बांधे उनका हुकुम बजाते हैं। कमजोर कैदी उनकी सेवा में जुटे रहते हैं। कई बार तो उनके जेल से बाहर निकल कर दिल बहलाने की ख़बरें भी आती हैं। जेल में उनका दरबार सजता है। वहां से वे हुक्म जारी करते हैं । सरकारी आदेशों का भले ही पालन न हो, उनके आदेशों का पूरी तरह पालन होता है।
इस चर्चा का मतलब यह बताना है की अपराधियों को पकड़ने, उन्हें सजा स्वरूप जेलों में बंद करने की प्रक्रिया अपराध नियंत्रण में नाकाम हो चुकी है। अपराधियों की संख्या घटने के बजाय और बढ़ रही है। भारत में जेलों की परिकल्पना सुधार गृह के रूप में की गई थी । उद्देश्य अपराधियों को वहां रख कर सुधारना था । क्या यह सुधार हो रहा है ? पता नहीं सरकार ने इसपर कोई स्टडी कराई है या नहीं। अगर ऐसा कोई अध्ययन नहीं है तो अविलम्ब कराया जाना चाहिए। इससे मौजूदा दंड व्यवस्था की विफलता स्पष्ट हो जाएगी।
यह तो हुई जेलों की बात। अब न्याय व्यवस्था पर नजर डालें तो वहां भी स्थिति निराशाजनक ही है। हमारी न्यायपालिका कानून प्रिय नागरिकों में कोई उत्साह या अपराधियों में भय पैदा करने में विफल रही है। उल्टा जो कानून प्रिय नागरिक क्षणिक आवेश में कोई गुनाह कर बैठते हैं वे ज्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं और जो पेशेवर अपराधी हैं वे मौज में रहते हैं। वे जेल के अंदर रहे या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता।
न्याय व्यवस्था भी अपराधियों को सजा सुनाते समय यह ध्यान रखती है की उसे सुधरने का मौका दिया जाए। सजा का यह उद्देश्य कितना पूरा हो रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो जेल गए उसमें कितने सुधर कर लौटे और कितने और शातिर बन कर आये, इसका आंकड़ा एकत्र किया जाना चाहिए। अगर जेल सचमुच सुधार गृह या अपराधियों को अवरुद्ध करने के केंद्र होते तो लॉरेंस विश्नोई दूर तिहाड़ जेल में बैठ कर पंजाब में मुसेवाला की हत्या नहीं करवा पाता। यह सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं आम हैं और हैरानी की बात यह है की सबकी जानकारी में है। फिर भी सरकार या प्रशासन के स्तर पर व्यवस्था में बदलाव की कोई पहल होती नहीं दिखती।
हमारी दंड व्यवस्था अपराधियों को भयभीत नहीं करती। वे जेल को ससुराल समझते हैं। हमें यह समझना होगा की कुछ लोगों की जीन में ही यह खामी होती है की खून -खराबा और अपराध करना उन्हें आनंदित करता है। ऐसे लोगों को जो आदतन अपराधी हैं, वे समाज और मानवता के दुश्मन हैं। उनके साथ कोई रियायत बरतने की जरूरत नहीं है। उन्हें समाज से बाहर किया जाना चाहिए। चंद लोगों की वजह से हम पूरे समाज की सुख शांति दाव पर नहीं लगा सकते । कानून प्रिय लोगों को अगर शांति और सम्मान का जीवन देना है तो अपराधियों से जीने का अधिकार छीनना होगा। पेशेवर अपराधियों को क़ानूनी तरीके से दुनिया से विदा करना ही एकमात्र विकल्प है।
इस दिशा में गंभीरता से सोचने की जरुरत है। सिविल सोसायटी को इसके लिए सरकार और न्यायपालिका पर दबाव बनाना होगा। यह काम आसान नहीं है , क्योंकि अपराधियों से लाभान्वित होनेवालों की भी एक बड़ी तादाद है। बड़े -बड़े नेता और अधिकारी भी अपराधियों की मदद करते हैं। उनकी सेवा लेते हैं। बोहरा कमेटी की रिपोर्ट ने इस गंठजोड़ का खुलासा किया था। इसलिए उसे दबा दिया गया। यह तबका अपराधियों के खात्मे का पुरजोर विरोध करेगा। अड़ंगे लगाएगा। मानवाधिकारवादी विरोध में आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर अपराधमुक्त समाज बनाना है तो अपराधियों को ख़त्म करना ही एकमात्र उपाय है।
मौजूदा कानून कितना असरदार है यह सर्वत्र दिख रहा है। जैसे कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ -खदेड़ कर एनकाउंटर किया जा रहा है उसी तर्ज पर पेशेवर अपराधियों का भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए। वरना कानून प्रिय नागरिक भेंड़ -बकरियों की तरह जीवन जीने के लिए अभिशप्त होंगे।

नोट-पोस्ट साभार – वरिष्ठ टीवी जर्नलिस्ट श्री प्रवीण बागी के फेसबुक पोस्ट से लिया गया है।

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